एनआरसी में संग्रहित बॉयोमेट्रिक्स नहीं खोल सकती असम सरकर

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गुवाहाटी, 12 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के तहत संग्रहित किये गये बॉयोमेट्रिक्स के डाटा को असम सरकार नहीं खोल सकती है। मुख्यमंत्री आज असम विधानसभा के चालू बजट सत्र के छठे दिन सदन में कांग्रेस विधायक कमलाक्ष्य दे पुरकायस्थ के एनआरसी बॉयोमेट्रिक्स से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए उपरोक्त बातें कहीं।

उन्होंने कहा, ”एनआरसी का मसौदा जब उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था, तब न्यायालय ने असम सरकार को 27 लाख लोगों के बॉयोमेट्रिक्स एकत्रित करने का निर्देश दिया था। जिसके तहत सरकार ने बॉयोमेट्रिक्स एकत्र किया था। उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त, 2019 को एक आदेश पारित किया कि सरकार बॉयोमेट्रिक्स की जानकारी को संरक्षित करे। जिनके नाम एनआरसी में दर्ज हो गए हैं, उन्हें आधार कार्ड वापस मिल जाएगा। जिन लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया है, उन्हें ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद आधार कार्ड या बॉयोमेट्रिक्स वापस मिल जाएगा।”

उन्होंने कहा, ”इस फैसले के बाद भारत सरकार के आरजीआई को एनआरसी को अधिसूचित करना चाहिए। लेकिन अभी तक, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को अधिसूचित नहीं किया है। एनआरसी की अब तक केवल एक प्रक्रिया है, लेकिन अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है।”

उन्होंने कहा, ‘हमें डेटा सुरक्षा के बारे में भी बताया गया था। हमने भारत सरकार को सूचित किया है कि हम अपने उपकरणों पर डेटा कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। ये दोनों मामले भारत सरकार के विचाराधीन हैं।”

हिन्दुस्थान समाचार/ श्रीप्रकाश/अरविंद