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खूंटी, 31 जनवरी (हि.स.)। जनजाति सुरक्षा मंच खूंटी जिला समिति ने बुधवार को समाहरणालय के समक्ष डी-लिस्टिंग महाधरना का आयोजन किया। घंटों चले धरना-प्रदर्शन के बाद उपायुक्त लोकेश मिश्रा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में मांग की गई है कि धर्मांतरित जनजातियों को जनजाति सूची से हटाकर उन्हें दिए जाने वाला आरक्षण को समाप्त करने का संकल्प प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज भी धर्मांतरित लोग आदिवासियों के आरक्षण की सुविधा का अधिकतम और अनुचित लाभ उठा रहे हैं।
अपनी रुढि परंपरा मानने वाले आदिवासियों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ जनजाति सुरक्षा मंच वर्षों से संघर्ष करता रहा है। झारखंड का नेतृत्व कर रहे आदिवासी मुख्यमंत्री से निवेदन है कि पांच दशकों से लंबित इस समस्या के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें और आदिवासियों के साथ हो रहे इस अन्याय को हमेशा के लिए समाप्त करें।
ज्ञापन में कहा गया है कि यदि आप हमारी मांग के समर्थन में निर्णय लेने का साहस करते हैं तो आदिवासियों के हित में डी-लिस्टिंग के संग्राम में आपके योगदान को झारखंड का आदिवासी समाज सदैव याद रखेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल
