[ad_1]
नई दिल्ली, 7 मार्च (हि.स.)। कैबिनेट ने 10 साल की अवधि के लिए पूर्वोत्तर परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना, 2024 को मंजूरी दी है। आठ वर्षों तक प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ 10,037 करोड़ रुपये की कुल लागत से यह योजना काम करेगी। योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों का विकास और रोजगार सृजन है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन के बाद योजना 31 मार्च, 2034 यानी दस साल के लिए लागू होगी।
हिन्दुस्थान समाचार/अनूप/जितेन्द्र
