पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने को संसद की मंजूरी से पहले राजौरी, पुंछ में इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित

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जम्मू, 07 फरवरी (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 2023 को राज्यसभा की मंजूरी से पहले ही जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंगलवार शाम लोकसभा द्वारा पारित विधेयक में क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की सूची में गड्डा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह को शामिल किया गया है।

इस दौरान राजौरी और पुंछ में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से निलंबित कर दी गई हैं। अधिकारियों ने कहा कि कानून और व्यवस्था में किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अधिकारी किसी भी उकसावे को रोकने के लिए क्षेत्र में राजनेताओं की गतिविधियों पर भी बारीकी से नजर रख रहे हैं ताकि पीर पंजाल क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा न हो सके। जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद आज राज्यसभा में पेश किया जाना है।

हिन्दुस्थान समाचार/बलवान/मुकुंद