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शिमला, 20 फ़रवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य पूल से 362 आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 159 आवास सामान्य पूल से बिना सिनियोरिटी के आवंटित किए गए हैं। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक बिक्रम सिंह के सवाल के जवाब में कही। बिक्रम सिंह का कहना था कि आउट ऑफ टर्न मकान देने के कारण आम कर्मचारियों को आवास नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने सरकार से आवास आवंटन की व्यवस्था ठीक करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत आवास आउट ऑफ टर्न तथा 50 प्रतिशत वरिष्ठता के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिना सिनियोरिटी के आवंटित किए गए 159 में से 141 आवास सेवा की अत्यावश्यकता के आधार पर, 8 आवास चिकित्सा आधार पर, 6 आवास मंत्रियों के कोटे से उनके निजी स्टाफ को, 2 आवास अधिकारियों के स्थानांतरण के दौरान उनके चिन्हित आवास में, 1 आवास प्रार्थी के निर्धारित आवास की स्थिति अच्छी न होने के कारण व एक आवास बरसात में प्रार्थी का मकान क्षतिग्रस्त होने के आधार पर आवास आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद मंत्रियों का स्टाॅफ होता है, जिन्हें आउट ऑफ टर्न आवास दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 1236 मामले अलग-अलग जिला मुख्यालयों मे लम्बित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर, 2023 तक सामान्य पूल में 246 आवास खाली थे।
हिन्दुस्थान समाचार/ उज्जवल/सुनील
