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देहरादून, 25 जनवरी (हि.स.)। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल को चौथी बार विस्तार करते हुए 15 दिन और बढ़ा दिया।
अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी की ओर से विशेषज्ञ समिति के विस्तार का आदेश जारी किया गया है। समिति का कार्यकाल 26 जनवरी को समाप्त हो रहा था। उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर 27 जनवरी से 15 दिन के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह का कहना है कि समिति से ड्राफ्ट मिलते ही सरकार विधानसभा का सत्र बुलाएगी। सदन के पटल पर समान नागरिक संहिता को रखकर कानून को राज्य में लागू किया जाएगा।
धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी। पिछली बार सितंबर में कमेटी का कार्यकाल चार महीने के लिए बढ़ा दिया था। समय सीमा अब 26 जनवरी को समाप्त हो रही थी।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश
/प्रभात
