भारत और कृषि क्षेत्र में विकास

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कुचिभोटला श्रीनिवास

भारत के कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें अपर्याप्त फार्म-गेट पोस्ट-हार्वेस्ट बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करने की स्थिति में महसूस किया जा सकता है। केंद्र की मौदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय को दोगुना करके उनकी समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फार्म-गेट अवसंरचना की बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य रखकर वर्ष 2020 में 1,00,000 करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी परिव्यय से दूरदर्शी पहल-कृषि-अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना का शुभारंभ किया। एआईएफ योजना का उद्देश्य फार्म-गेट अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण को आसान बनाना है। योजना के अंतर्गत, वित्तीय संस्थान वित्तीय वर्ष 2020-21 से छह वर्षों के लिए 1,00,000 करोड़ तक का ऋण प्रदान करेंगे। यह योजना सात वर्षों की अवधि के लिए 2.0 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि पर प्रति वर्ष तीन प्रतिशत की ब्याज छूट प्रदान करती है।

भारत सरकार द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें फार्म-गेट अवसंरचना की जरूरतों को विकसित करने के लिए जमीनी वास्तविकता के प्रति अनुकूलनीयता, लचीलापन और संवेदनशीलता में आसानी है। इसके त्वरित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप इस अत्यधिक प्रभावी योजना का किसानों को लाभ मिला। एआईएफ के लिए अन्य सभी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने की संभावना सहायक रही, जिससे फार्म-गेट अवसंरचना में निवेश की बढ़ी हुई व्यवहार्यता के साथ-साथ तेजी से योजना को अपनाने में महत्वपूर्ण वृद्धि सुनिश्चित हुई।

इस योजना ने 55,600 से अधिक आवेदनों से 66,007 करोड़ रुपये से अधिक के फार्म-गेट अवसंरचना में प्रतिबद्ध निवेश के साथ कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। इस योजना के अंतर्गत 23,949 करोड़ रुपये के वितरण सहित अब तक 39,306 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इस योजना को कृषि उद्यमियों, किसानों और पैक्स से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। सभी राज्यों ने इस योजना को अपनाया है, जिसमें 10,000 आवेदनों के साथ पंजाब सबसे आगे है, उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है। कस्टम हायरिंग सेंटर, वेयरहाउस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स को 12,000 से अधिक आवेदकों से काफी आकर्षण मिला है।

एआईएफ का मकसदः इस योजना को विभिन्न मॉडलों के माध्यम से लागू किया गया है। इसमें कृषि-उद्यमिता भी है। यह मॉडल संपूर्ण कृषि मूल्य शृंखला में आवश्यकता आधारित फार्म-गेट अवसंरचना के निर्माण के लिए स्थानीय उद्यमिता की ताकत का लाभ उठाता है। इसके अलावा पैक्स संचालन का मॉडल किसानों की जरूरतों को समझने और उसके अनुसार फार्म गेट अवसंरचना का निर्माण करने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाता है। एफपीओ के मॉडल ने एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाते हुए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण में मदद की है। यह समूह समूह आधारित मॉडल है।

नरेन्द्र मोदी सरकार की जागरुकता और प्रचारात्मक पहल के कारण योजना का सफल कार्यान्वयन संभव हुआ। भारत सरकार ने योजना के बारे में लक्षित समूहों के बीच जागरुकता और ज्ञान पैदा करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। योजना में भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया पर व्यापक अभियानों के माध्यम से इसके उद्देश्यों, लाभों और पात्रता मानदंडों की तरफ किसानों, उद्यमियों एवं अन्य हितधारकों का ध्यान आकर्षित कर संभव हो पाया। आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ सुव्यवस्थित किया गया। पिछले तीन वर्षों में, 91 प्रतिशत की सीएजीआर सहित आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस उपलब्धि का श्रेय सरकार की समावेशिता सुनिश्चित करने की मजबूत प्रतिबद्धता को दिया जा सकता है।

एआईएफ किसानों की आय बढ़ाने के लिए सतत कृषि परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम है। इस योजना का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, जिसे विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के पैमाने, फार्म-गेट अवसंरचना की चौड़ाई और गहराई और व्यापक भौगोलिक प्रसार के साथ देखा जा सकता है। एआईएफ योजना के तहत स्वीकृत फार्म-गेट अवसंरचना की वर्तमान और भविष्य की प्रगति से फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, कृषि उपज के भंडारण और रसद में सुधार होगा, खाद्य अपव्यय कम होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। यह योजना कृषि उपज के मूल्यवर्धन में रोजगार सृजन को भी सक्षम बनाएगी और ग्रामीण-शहरी भौगोलिक क्षेत्रों के बीच आय विभाजन को कम करते हुए ग्रामीण आय में विविधता लाएगी।

फार्मगेट अवसंरचना के तहत 55,600 से अधिक पोस्ट-हार्वेस्ट और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें महत्वपूर्ण 94 प्रतिशत अवसंरचना ग्रामीण क्षेत्रों में है। फसल कटाई के उपरांत हुए नुकसान में कमी आई है। 11,533 से अधिक शुष्क गोदामों और 1,601 शीत भंडारण परियोजनाओं को मंजूरी देने के साथ कृषि-मूल्य शृंखला का विकास देखा जा रहा है। पूरी की गई परियोजनाओं ने लगभग 312 एलएमटी भंडारण क्षमता को जोड़ा है, जिससे फसल कटाई उपरांत लगभग 11 एलएमटी खाद्यान्न और 2.9 एलएमटी बागवानी उपज के नुकसान में कमी आई है।

मूल्य संवर्धन और बेहतर मूल्य प्राप्ति योजना से किसानों के लिए भंडारण से परे वैल्यू अनलॉकिंग का प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह लाभार्थियों को प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, ग्रेडिंग सुविधाएं, पैकेजिंग इकाइयां स्थापित करने, उनकी उपज में मूल्यवर्धन करने और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना ने किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने और बिचौलियों को समाप्त करने के लिए वैकल्पिक माध्यम और बेहतर बाजार संपर्क बनाने के लिए ई-विपणन प्लेटफार्मों को सहायता की है। मूल्यवर्धन अवसंरचना और सेवाओं के माध्यम से किसानों के लिए वैल्यू अनलॉकिंग से उनकी उपज के लिए 11-14 फीसद अधिक लाभ होने की उम्मीद है।

इसमें रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास की परिकल्पना है। किसानों के लिए आय सृजन के अलावा भी इस योजना का प्रभाव पड़ेगा। इस योजना से पहले ही 5.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो चुके हैं और 1,00,000 करोड़ रुपये के वितरण से इस क्षेत्र में 14 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। वर्ष 2025 तक, इस योजना से 8 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जिससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में आय बढ़ेगी, बल्कि शहरों की ओर पलायन भी कम होगा।

इसका पर्यावरणीय लाभ भी होगा। यह योजना कृषि क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में योगदान करने के लिए सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज और पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग सामग्री जैसी टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। एआईएफ योजना के शुभारंभ ने भारत में कृषि परिदृश्य में परिवर्तन की शुरुआत की, जिससे किसानों को बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण और फसल कटाई उपरांत की रसद सुविधाओं से लाभ हुआ। यह योजना भविष्य की पहलों के लिए एक महान मॉडल के रूप में खड़ी है, जो भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन की गई और अच्छी तरह से लागू की गई योजनाओं की शक्ति को प्रदर्शित करती है। इस महत्वाकांक्षी बीज के पोषण और सफल परिणाम प्राप्त करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के प्रयास सराहनीय हैं।

(लेखक, भारत में कृषि व्यवसाय क्षेत्र के अनुभवी पेशेवर हैं। )

हिन्दुस्थान समाचार/मुकुंद